राजमार्ग खराब हालत में है तो टोल टैक्स नहीं वसूल सकते
पंजाब (पठानकोट) से जम्मू (उधमपुर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि निर्माण पूरा होने तक राजमार्ग पर दो प्लाजा पर केवल 20 प्रतिशत टोल शुल्क वसूला जाएगा
मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि यदि निर्माण गतिविधियों की विभिन्न प्रकृति के कारण राजमार्ग खराब स्थिति में है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) या रियायतकर्ता राजमार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूल सकते।
न्यायालय ने कहा, “यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपयोगकर्ताओं को अच्छी तरह से बनाए गए बुनियादी ढांचे का लाभ प्रदान करने के लिए टोल एकत्र किए जाते हैं। यदि यह राजमार्ग खराब स्थिति में है और वाहन चलाने में असुविधाजनक है, तो यात्रियों द्वारा टोल का भुगतान जारी रखना अनुचित माना जाता है, बल्कि यह निष्पक्ष सेवा का उल्लंघन है। निश्चित रूप से, यात्रियों और ड्राइवरों को इस विशेष राजमार्ग की खराब स्थिति से निराशा महसूस होनी चाहिए, जिसका उपयोग करने के लिए वे भुगतान कर रहे हैं। मूल आधार यह है कि टोल सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुचारू, सुरक्षित और अच्छी तरह से बनाए गए राजमार्गों के बदले में मुआवजे का एक रूप होना चाहिए।”
न्यायालय एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत निर्माणाधीन पठानकोट से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लखनपुर, ठंडी खुई और बन्न टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट की मांग की गई थी। यह याचिका सुगंधा साहनी ने दायर की थी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। ठंडी खुई टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली पिछले साल 26 जनवरी से बंद थी।
न्यायालय ने याचिका में इस बात पर विचार किया कि क्या दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान दो अन्य टोल प्लाजा पर कर में छूट दी जानी चाहिए या उसे कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसने पाया कि यात्रियों से अनुचित तरीके से शुल्क लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के मामले में वह मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वे भुगतान कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि सरकार या एनएचएआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक टोल संग्रह को निलंबित कर दें। हालांकि, इसने पाया कि टोल संग्रह को निलंबित करने के बजाय, अधिकारियों ने लखनपुर टोल प्लाजा और बन्न टोल प्लाजा पर उसी दिन टोल शुल्क बढ़ा दिया, जिस दिन ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद हुआ था।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी और ठेकेदारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को रोजगार दिए जाने पर भी ध्यान दिया। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए।
1- प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ठंडी खुई टोल प्लाजा के बंद होने के बाद 26.01.2024 से लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा के बीच लखनपुर से उधमपुर तक प्रभाव लंबाई को पुनर्वितरित करने के संबंध में आदेश/निर्देश वापस लें। प्रतिवादियों को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आदेश/निर्देश को वापस लेना चाहिए।
2- प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से टोल शुल्क का केवल 20% वसूलने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात लखनपुर टोल प्लाजा और बन्न टोल प्लाजा पर टोल शुल्क 26.01.2024 से पहले लागू दरों का 20% होगा, जब तक कि लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग जनता के सुचारू उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता। प्रतिवादियों को स्वतंत्र सर्वेक्षक द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही इन दोनों टोल प्लाजा पर पूरा टोल वसूलना होगा।
3- प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के 60 किलोमीटर के भीतर कोई टोल न लगाएं। इसके अलावा, यदि जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के भीतर कोई टोल प्लाजा है, तो प्रतिवादियों को आज से दो महीने के भीतर उसे हटाना होगा। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में टोल प्लाजा की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य आम जनता से पैसा कमाना हो।
4- इसके अलावा, प्रतिवादी बन्न टोल प्लाजा पर भारी टोल शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि अन्य टोल प्लाजा पर टोल शुल्क भी अधिक है। इस प्रकार, न केवल एनएचएआई के खजाने हजारों करोड़ रुपये से भर रहे हैं, बल्कि निजी ठेकेदार भी करोड़ों रुपये जमा करके खुद को समृद्ध कर रहे हैं। चूंकि टोल शुल्क आम जनता के लिए काफी उचित होना चाहिए और राजस्व-उत्पादन तंत्र का स्रोत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रतिवादियों, विशेष रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को टोल प्लाजा पर उचित और वास्तविक टोल शुल्क लगाने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे सभी टोल प्लाजा पर मौजूदा टोल शुल्क में कटौती हो क्योंकि वर्तमान टोल शुल्क अधिक है। इस संबंध में निर्णय आज से चार महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए।
5- प्रतिवादियों और टोल प्लाजा के ठेकेदारों को निर्देश दिया जाता है कि वे टोल प्लाजा पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करें जिसका आपराधिक इतिहास हो। प्रतिवादियों और ठेकेदारों को संबंधित पुलिस एजेंसी द्वारा ऐसे कर्मचारियों का सत्यापन करने के बाद ही टोल प्लाजा पर व्यक्तियों को तैनात करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी विचलन के मामले में, संबंधित एसएचओ/इंचार्ज व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
याचिकाकर्ता सुगंधा साहनी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। अधिवक्ता करण शर्मा ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
