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​​यूनियन नेताओं ने कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन तेज करेंगे। गौरतलब है कि हजारों किसान 28 नवंबर से दिल्ली के कई बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं,जिनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं। किसान नए तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।

Subhash Chandra Bose Jayanti : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी कोलकाता का दौरा करेंगे और पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोलकाता के अलावा पीएम असम के शिवसागर भी जाएंगे।

मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि 'भारत के साथ मॉरीशस, म्यांमार और सेशेल्स के ऐतिहासिक, सभ्यतागत और विशेष संबंध हैं। वैक्सीन मैत्री के दृष्टिकोण के केंद्र में नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और सागर को रखा गया है।'

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि दुनिया भर में कोविड-19 टीकों पर संशय उनकी उपलब्धता में एक बड़ी बाधा है। कम्युनिकेशंस फर्म एडेलमैन ने 19 अक्टूबर और 18 नवंबर 2020 के बीच सर्वेक्षण किया और 33,000 लोगों ने इसमें भाग लिया।

यस बैंक के एक अधिकारी की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई के हाथ में चली गई है। मृतक धीरज अहलावत यस बैंक में वाइस प्रेसीडेंट था, जिनका शव पिछले साल दिल्ली के रोहिणी में मिला था। वह अपने दोस्तों के साथ टहलने गए थे और फिर लापता हो गए। बाद में उनकी लाश मिली।

लगातार बैठकों के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं होने को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन लगातार चलता रहे और इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकले।

इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में नेवी की और से 1971 की झांकी दिखाई जाएगी। भारत इस युद्ध की जीते के 50वें साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है।

नीतीश कुमार जब-जब कानून-व्यवस्था पर बैठक करते हैं तब-तब कोई न कोई बड़ी घटना हो जाती है। अचानक सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में पुलिस का इकबाल बचा भी है या नहीं। तो लाजिमी है नीतीश कुमार का विरोध भी तेज है। विरोधी राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। तो तेजस्वी यादव के सुर तेज होंगे ही। पर विरोध को स्वीकार करने के बदले आवाज़ दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार..

kisan andolan update : किसान संगठनों (Farmer Unions)) और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को चल रही 11वें दौर की बैठक समाप्त हो गई है। सरकार ने इस बैठक में अपने सभी प्रस्तावों के बारे में किसान संगठनों को जानकारी दे दी है, अगली बैठक की तारीख सरकार की ओर तय नहीं की गई है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को पहले बताया था कि सिविल सर्विसेज के ऐसे उम्मीदवारों को सरकार एक और मौका देने पर विचार कर रही है।