मेडिकल पीजी कोर्सेज में 100 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, एमसीआई को भी भेजा नोटिस

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नई दिल्ली/भोपाल
ने मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सेज में 100 फीसदी आरक्षण पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। निजी मेडिकल कॉलेजों की याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस दिया है।

राज्य में मेडिकल के पीजी कोर्सेस में सभी सीटें एमपी के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस मामले की सुनवाई पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई थी। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को अपने विस्तृत फैसले में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पीजी सीटों पर 100 फीसदी आरक्षण मामला का निराकरण सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत के पास इस संबंध में पहले से याचिकाएं विचाराधीन हैं।

हाई कोर्ट ने कहा था कि 100 फीसदी आरक्षण पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही कर सकती है। मूल निवासी होने के आधार पर राज्य शासन निजी मेडिकल कालेजों में आरक्षण कर सकती है, परन्तु यह किस हद तक संभव है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही संभव है।

मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों की एसोसिएशन ने याचिका के जरिये आरक्षण की वैधता को चुनौती दी थी। प्रदेश में अक्टूबर 2021 से 600 से अधिक पीजी मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है।