कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पीएम केयर्स से कैसे मदद हो, इसपर काम जारी हैः केंद्र

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नई दिल्ली
कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फंड से रिलीफ देने के बारे में क्या प्रारूप होगा इस पर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने और वक्त मांगा है। को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि पीएम केयर फंड से किस तरह से बच्चों को रिलीफ दी जाए ,उसके तौर-तरीकों पर बातचीत जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्त देते हुआ कहा है कि वह बताए कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून को कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के वेलफेयर के लिए डिटेल प्लान पेश करने को कहा था। कोर्ट ने जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं, उन राज्यों को निर्देश दिया था कि वह सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाएं जो कोर्ट सलाहकार से संपर्क में रहेंगे।

इस दौरान नोडल अधिकारी अनाथ बच्चों की पहचान करें, बच्चों को केयर प्रोटेक्शन को देखें और केंद्र सरकार की स्कीम लागू करने में होेने वाली परेशानी से कोर्ट सलाहकार को अवगत कराएं। ताकि बच्चों के पुनर्वास का काम हो सके। इससे पहले जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच के सामने एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पेश की गई थी और बताया गया था कि कोविड के कारण 9 हजार बच्चे अनाथ हुए हैं।

एनसीपीसीआर की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में परेशानी है क्योंकि ऐसे बच्चों के आंकड़े बाल स्वराज पोर्टल पर नहीं डाल रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उनका डाटा बाल कल्याण समितियों द्वारा मुहैया कराया जाता है। वहीं अन्य राज्यों द्वारा डीएम डाटा मुहैया कराते है ं जहां डेटा पोर्टल पर डाला जाता है।