कोविडकाल में ट्रासंजेंडर्स को आर्थिक मदद देगी सरकार, सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

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नई दिल्ली
कोविड के चलते जहां समाज के दूसरे तबकों और लोगों के जीवन व जीविका पर असर पड़ा है, उसी तरह से कोविड के चलते ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी पर भी खासी मार पड़ी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे लॉकडाउन और कोविड महामारी की उग्रता के बीच केंद्र सरकार ने तय किया है कि वह ट्रांसजेंडर्स को एकमुश्त आर्थिक सहायता देगी।

500 रुपये की राशि ट्रांसजेंडर्स के बैंक अकाउंटकेंद्र सरकार ने पिछली साल की तरह इस बार भी 1500 रुपये की राशि ट्रांसजेंडर्स के बैंक अकाउंट में भेजने की योजना बनाई है। यह राशि वनटाइम होगी। केंद्र सरकार के तहत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी) ने इसके लिए अर्जियां व उनके डिटेल मंगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए एप्लीकेशन की लाइन 20 मई से शुरू हुई है और आगामी 31 मई तक खुली रहेगी। संस्थान की वेबसाइट के जरिए यह प्रक्रिया चल रही है।

सरकार की ओर से कुल 98.50 लाख रुपये की मददगौरतलब है कि पिछले साल कोविड के लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार की ओर जब इस तबके को सहायता राशि देने का फैसला किया गया तो इसके तहत देश के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से कुल 6940 आवेदन आए थे, जिसके एवज में सरकार की ओर से कुल 98.50 लाख रुपये की मदद की गई। जबकि सरकार का मानना है कि इस बार यह तादाद कहीं ज्यादा होगी। एनआईएसडी के डायरेक्टर वीरेंद्र मिश्र का कहना था कि इस फॉर्म के पहले दिन ही हमारे पास एक हजार से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं।

सभी जानकारी साझा करेंउनका कहना था कि जब पिछली बार इस तबके की मदद करने की योजना बनी तो हमारे पास कोई डाटा नहीं था और न ही लोग सामने आ रहे थे। जानकारी जुटाने के दौरान जब लोगों से उनके बारे में पूछा जा रहा था तो वे अपने बारे में जानकारी देने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब जानकारी मिलने के बाद उनके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हुआ तो लोग सामने आने लगे। ऐसे में सरकार को दो-तीन बार में पैसा देना पड़ा। मिश्र का कहना था कि अब ट्रांसजेंडर्स को भरोसा हो चुका है, इसलिए वह खुलकर सामने आएंगे। सरकार इस तबके तक पहुंचने के लिए इनकी कम्युनिटी नेटवर्क व इनके लिए काम करने वाले एलजीओ की मदद ले रही है। इस राशि को इनके बैंक अकाउंट व आधारकार्ड जैसी जानकारी के जरिए इन्हें दिया जाता है। जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता उन तक यह पैसा उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा पहुंचाया जाता है।

टीकाकरण को लेकर जाकरुकतामंत्रालय कोविड को लेकर इस तबके के लिए कई और कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लेटर लिखकर कहा गया है कि इस तबके के बीच स्थानीय भाषा में टीकाकरण को लेकर न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टीकाकरण के दौरान इनके साथ कोई भेदभाव न हो। वहीं पिछले साल की तरह केंद्र सरकार की ओर जरूरतमंदों को दिया जाने वाला फ्री राशन भी इन्हें दिया जाएगा।

सरकार की ओर से यह पैसा इनकी रोजमर्रा की जरूरतों व दवा आदि के लिए दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र की ओर से सभी राज्यों को अडवाइजरी जारी की है, जिसमें ट्रांसजेडर्स को कोरोना से जुड़े दिशानिर्देशों के प्रति जागरूक बनाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, कोविड में काल में ट्रांसजेंडर्स को होने वाली शारीरिक व मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से एक फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे किन्नरों की मदद करेगी। यहां प्रफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट उनकी काउंसिलिंग करेंगे।