मॉडल बिल्डर बायर्स अग्रीमेंट की गुहार पर राज्यों से जानकारी जुटाने को कहा

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नई दिल्ली
ने मॉडल और मॉडल एजेंट बायर अग्रीमेंट बनाने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से एक हफ्ते में उन राज्यों से जानकारी लेकर पेश करने को कहा है, जिन राज्यों में पहले से मॉडल अग्रीमेंट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि रेरा के तहत अभी तक कोई आदर्श बॉयर बिल्डर अग्रीमेंट मॉडल मौजूद नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 20 राज्यों में पहले से मॉडल वजूद में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों से जानकारी लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में कुछ होम बॉयर्स की ओर से एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी की दलील ती कि अग्रीमेंट में समानता नहीं है और इस कारण बॉयर्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मॉडल बिल्डर बॉयर अग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बॉयर अग्रीमेंट से ट्रांसपैरंसी आएगी और जो भी होम बॉयर्स हैं जो फ्लैट खरीदना चाहते हैं उन्हें धोखे का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो प्रोटेक्ट होंगे।

दरअसल रियल इस्टेट के जो भी अग्रीमेंट बनाए जाते हैं आमतौर पर वह एकतरफा होते हैं और इन एग्रीेमेंट में बॉयर्स के हितों को नहीं देखा जाता है। मॉडल बिल्डर बायर्स अग्रीमेंट होने से बॉयर्स के हित प्रोटेक्ट होंगे।