कृषि कानूनों को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की

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नई दिल्ली
कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई ने सोमवार को कहा कि उसने इन कानूनों पर मशहूर अकादमिक विद्वानों एवं कृषि पेशेवरों के साथ परामर्श किया । कमिटी ने सभी लोगों से कृषि कानूनों को लेकर राय ली।

कमिटी की यह अब तक की सातवीं बैठक है। तीन सदस्यीय यहकमिटी संबंधित पक्षों के साथ आमने-सामने और ऑनलाइन विचार विमर्श कर रही है। एक बयान मेंकमिटी ने कहा कि उसने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए मशहूर अकादमिक विद्वानों एवं कृषि पेशेवरों के साथ चर्चा की। उसने कहा, ‘कुल सात मशहूर अकादमिक विद्वानों एवं इस क्षेत्र के पेशेवरों नेकमिटी के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।’

समिति के सदस्यों ने उनसे तीनों कृषि कानूनों पर अपने विचार रखने का अनुरोध किया। बयान में कहा गया है, ‘सभी पेशेवरों एवं विद्वानों ने विस्तार से अपने विचार एवं सुझाव रखे।’ उच्चतम न्यायालय ने 12 फरवरी को तीनों विवादास्पद कानूनों के क्रियान्वयन पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी औरकमिटी से संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करके दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा था।

पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान नए कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए दो महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि ये कानून उद्योगपतियों के पक्ष में हैं तथा वे मंडी प्रणाली को तबाह कर देंगे। केंद्र और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बना हुआ है।