सीमा विवाद के बीच भारत-नेपाल ने शुरू की बातचीत, पहली बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

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काठमांडू
भारत और नेपाल ने सीमा विवाद के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देशों के अधिकारियों ने सोमवार को द्विपक्षीय आर्थिक एजेंडे पर प्रगति की समीक्षा करने के लिये वर्चुअली बैठक की। इसमें व्यापार और सीमा पार आने-जाने के संधियों के मूल्यांकन समेत व्यापारिक व वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।

व्यापार और संधियों को लेकर हुई बातचीत
भारतीय दूतावास के जारी बयान के अनुसार भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनाधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिये व्यापार, पारगमन और सहयोग पर अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस चर्चा में भारत सरकार के वाणिज्य सचिव अनूप वधावन, नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय दूतावास का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।

दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
नेपाल की ओर से सचिव (वाणिज्य और आपूर्ति) बैकुंठ आर्यल और नेपाल के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आईजीसी दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाला शीर्ष द्विपक्षीय तंत्र है। जिसकी बैठक एक नियमित अंतराल के बात होती है। हाल के दिनों में भारतीय विदेश सचिव के नेपाल दौरे के बाद इस बैठक को लेकर नेपाल का सकारात्मक रूख देखा गया था।

बैठक को लेकर बयान जारी
भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि बैठक में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में कई उल्लेखनीय मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। इनमें पारगमन व व्यापार की संधि, रेल सेवा समझौतों में संशोधन, निवेश प्रोत्साहन के लिये किये गये उपाय, संयुक्त व्यापार मंच का गठन, मानकों के सामंजस्य के साथ-साथ व्यापार अवसंरचना के समन्वयित विकास पर व्यापक समीक्षा शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने विभिन्न सरकारी स्तर की पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

जल्द भारत आएंगे नेपाली विदेश मंत्री
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जल्द ही नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। उनके भारत यात्रा को लेकर अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वे 5-16 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की 6 वीं बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं।