नितिन गडकरी बोले- भारत को जल्द से जल्द मिलेगी कोविड-19 वैक्सीन, कोरोना को हराएगा देश

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नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा है कि भारत को कोविड-19 का टीका ‘जितना जल्दी संभव है’ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम महामारी को नियंत्रित कर लेंगे और ‘आर्थिक युद्ध’ में जीत हासिल करेंगे। गडकरी ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश चीन के साथ काम करने के इच्छुक नहीं हैं। वे भारत के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में देश के विनिर्माण क्षेत्र के पास अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने तथा देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर है।

गडकरी ने सोमवार को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के एक ‘ऑनलाइन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुझे विश्वास है कि हमें वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाएगी। शत प्रतिशत हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे और साथ ही आर्थिक युद्ध में भी विजय हासिल करेंगे।’ उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा कंपनियों के लिए घोषित बिना गारंटी वाले तीन लाख करोड़ रुपये के स्वत: ऋण में से 1.48 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

‘आर्थिक संकट के बावजूद एमएसएमई सेक्टर अच्छा कर रहा
मंत्री ने कहा, ‘हमने चीन से अपना आयात घटाया है। निर्यात भी बढ़ रहा है। अभी तक का रुख सकारात्मक है और मुझे इस क्षेत्र में अच्छे नतीजों की उम्मीद है।’ उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है। इस योजना के तहत एमएसमएई इकाइयां, कारोबारी उपक्रम, कारोबार के उद्देश्य से व्यक्तिगत ऋण और मुद्रा ऋण लेने वाले कर्ज ले सकते हैं।

आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा भारत
एमएसएमई क्षेत्र के लिए योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, ‘हमने उनके लिए 93 योजनाएं मंजूर की हैं। करीब 100 योजनाएं पाइपलाइन में हैं। हम इन योजनाओं को भी जल्द लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि कच्चे तेल जैसे उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग का बढ़ाया जाएगा बजट
गडकरी ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों मसलन आईआईटी और एनआईआईटी के साथ मिलकर विशिष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग का मौजूदा वार्षिक कारोबार 80,000 करोड़ रुपये का है। इसे अगले दो साल में बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये करने की योजना है।