TRP घोटाले में मुंबई पुलिस ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया 1400 पन्नों का आरोपपत्र

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मुंबई
मुंबई पुलिस ने कथित TRP घोटाले में मंगलवार को यहां की एक अदालत में 1400 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (TRP) घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (SIT) ने मैजिस्ट्रेट अदालत में सुबह लगभग 10.30 बजे आरोपपत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि 1400 पन्नों के आरोपपत्र में लगभग 140 लोगों के नाम गवाह के रूप में लिए गए हैं, जिनमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, फॉरेंसिक ऑडिटर, विज्ञापनदाता, बैरोमीटर का इस्तेमाल करनेवाले लोग तथा अन्य शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के पश्चिमी क्षेत्र वितरण प्रमुख और दो अन्य चैनलों के मालिकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनदाताओं के बयान भी आरोपपत्र का हिस्सा हैं, जिनमें उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के खातों सहित चैनलों का फॉरेंसिक ऑडिट भी दस्तावेज का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि बाद में दायर किए जानेवाले पूरक आरोपपत्र में 2,000 पेज और जोड़े जाएंगे, जिसमें फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों सहित आरोपी लोगों के जब्त फोन, लैपटॉप और कंप्यूटरों से निकाले गए चैट लॉग्स, ई-मेल, संदेश और अन्य डेटा शामिल होगा।

कथित TRP घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था, जब रेटिंग एजेंसी BARC ने ‘हंसा रिसर्च ग्रुप’ के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल TRP के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। ‘व्यूअरशिप डेटा’ (कितने दर्शक कौन सा चैनल देख रहे हैं और कितने समय तक देख रहे हैं) दर्ज करने के लिए मापक यंत्र लगाने की जिम्मेदारी ‘हंसा’ को दी गई थी।

टीआरपी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसपर चैनलों का विज्ञापन राजस्व निर्भर करता है। मुंबई पुलिस के आयुक्त ने पिछले महीने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी और दो मराठी चैनल-बॉक्स सिनेमा तथा फक्त मराठी टीआरपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी और अन्य ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया था। पूर्व में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दो मुख्य संचालन अधिकारियों तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी को पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।

इस बीच, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम रिपब्लिक टीवी की मुख्य संचालन अधिकारी प्रियंका मुखर्जी को पकड़ने के लिए बेंगलुरु में है, जिन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी और वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अभिषेक कपूर के बयान भी दर्ज किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने राज्य में मामलों की जांच की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो () को प्रदत्त ‘आम सहमति’ वापस ले ली थी।

राज्य सरकार ने यह कदम कथित टीआरपी फंडिंग को लेकर ‘अज्ञात’ चैनलों और लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के पास जाने के मद्देनजर उठाया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में मुंबई पुलिस की जांच से संबंधित कथित टीआरपी घोटाला मामले में धनशोधन संबंधी शिकायत दायर की थी। आधिकारिक सूत्रों ने पिछले सप्ताह कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट (ECIR) दायर की है जो पुलिस प्राथमिकी के बराबर है। ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा अक्टूबर में दर्ज की गई प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद शिकायत दायर की।