शिक्षा नीति के’स्टार्स’ प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को स्पेशल पैकज

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नई दिल्ली
पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए #STARS कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं समझ कर सीखना होगी। इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नये ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स’ (स्टार्स) कार्यक्रम को मंजूरी दी है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में होगा।

मंत्रिमंडल ने नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने को और पूरे सरकारी हिस्से को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर अलग होने वाली कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी अनुमति दी। कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए ‘एडीएनओसी मॉडल’ के संशोधन को अनुमति दी है।

इन राज्यों में लागू होगा सिस्टम
जावड़ेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू होगा। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा में मूलभूत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। छात्रों के भाषा ज्ञान में सुधार होगा और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर में सुधार होगा। जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विशेष पैकेज
जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज पर मुहर लगाई है। यह पांच साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा।